Tesla को कोई छूट नहीं देगी Modi Government! सूत्रों ने कहा- रियायत देने का विचार नहीं

Indian Government's Take On Tesla: केंद्र सरकार (Modi Government) की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला (Tesla) को फिलहाल कोई रियायत देने की मंशा नहीं है लेकिन राज्य सरकारें अपनी तरफ से छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. इसके अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि टेस्ला भारतीय बाजार में कदम रखने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है और आपूर्ति शृंखला तैयार करने की संभावना तलाश रही है.

गौरतलब है कि अमेरिकी कारोबारी और अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी टेस्ला के प्रतिनिधियों ने मई में भारत का दौरा किया था और कई सरकारी विभागों के साथ बातचीत भी की थी. एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘हमने अपने स्तर पर यह साफ कर दिया है कि आयात हमारी वरीयता में नहीं है. कंपनी पूरी आपूर्ति शृंखला बनाने को लेकर चर्चा कर रही है.’’

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी से जब केंद्र सरकार की तरफ से टेस्ला को किसी रियायत देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘सरकार फिलहाल किसी भी तरह की छूट के बारे में नहीं सोच रही है. राज्यों का मामला अलग है. राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनमें से कोई रियायत की पेशकश कर सकता है.’’

बता दें कि टेस्ला ने साल 2021 में भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने और रियायत दिए जाने की मांग रखी थी लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया था. दरअसल, भारत में विदेश से पूरी तरह बनकर आने वाली कारों के आयात पर 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगता है.

इनपुट- भाषा