7th Pay Commission DA Hike: द‍िवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने ल‍िया यह बड़ा फैसला
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7th Pay Commission DA Hike: द‍िवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने ल‍िया यह बड़ा फैसला

7th Pay Commission Update: राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा क‍िया गया है. ब‍िहार सरकार के मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

7th Pay Commission DA Hike: द‍िवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने ल‍िया यह बड़ा फैसला

DA Hike in Bihar: स‍ितंबर के आख‍िरी सप्‍ताह में केंद्र सरकार ने करीब 62 लाख कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी थी. मोदी सरकार ने कर्मचार‍ियों का महंगाई भत्‍ता 34 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 38 प्रत‍िशत कर द‍िया था. उसके बाद झारखंड सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान क‍िया था. अब बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा क‍िया गया है.

बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
ब‍िहार सरकार के मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचार‍ियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

500 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति 
महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्‍ताव के बाद अब ब‍िहार सरकार के कर्मचार‍ियों को 34 की जगह 38 प्रत‍िशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्‍ता 1 जुलाई, 2022 से मान्य होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंडों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने को भी मंजूरी दी गई है.

बैठक में मद्य निषेध विभाग में अवर सेवा के विभिन्न विभागों के 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 1420 समेत कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है. बैठक में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है. इसके अलावा बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों को स्वीकृति दी गई है. (IANS)

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