7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी! अब HRA भी बढ़कर हुआ 27%

7th Pay Commission Latest Update: DA 28 परसेंट होने के बाद अब HRA को भी रिवाइज किया गया है. किसके लिए कितना HRA बढ़ाया गया है, यहां समझिए

7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला अभी जारी है. बीते डेढ़ साल से महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने के बाद अब एक और गुड न्यूज है.सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों का HRA (House Rent Allowance) भी रिवाइज कर दिया है. इसके बाद अब कर्मचारियों को अगस्‍त के वेतन में HRA भी बढ़कर मिलेगा. सरकार के आदेश के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्‍योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है.

1. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी!
2. सरकार ने अब HRA भी बढ़ाकर 27% किया
3. X, Y, Z कैटेगरी के शहरों में अलग अलग होगा HRA 

HRA बढ़ाकर 27% किया

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है, इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 परसेंट तक कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा हो जाएगा. तो हाउस HRA को रिवाइज किया जाएगा. 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 परसेंट हो चुका है, इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी है.

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शहर के हिसाब से अलग-अलग होगा HRA

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA मिलेगा. शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, X, Y और Z है. रिवीजन के बाद X कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27 परसेंट होगा, इसी तरह से Y कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 18 परसेंट होगा जबकि Z कैटेगरी शहरों के लिए ये बेसिक पे का 9 परसेंट होगा.

DA 50% पार, तो कितना होगा HRA

अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है. यानि वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा. जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, वह X कैटेगरी में आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50 परसेंट पहुंच जाएगा तो  HRA X, Y और Z शहरों के लिए 30 परसेंट, 20 परसेंट और 10 परसेंट कर दिया जाएगा.