7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर फैसला बहुत महत्वपूर्ण है. इसी के आधार पर तय होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी. बुधवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो सकती है.
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार कर्मचारियों (Central Government Employees) को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो सकती है. अगर इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Wages) 18 हजार रुपये की जगह 26 हजार रुपये हो जाएगी.
इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है. दरअसल, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है. इसी आधार पर कर्मचारियों का बेसिक तय होता है.अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी. यानी सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
गौरतलब है कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है. अगर इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाता है तो कम्रमारियों के न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसका मतलब हुआ कि कैंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.
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दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor news) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. उम्मीद है कि मार्च महीने की सैलरी में बढ़े हुये फिटमेंट फैक्टर का ऐलान हो सकता है. इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा.
फिटमेंट फैक्टर (Central govt employee Fitment factor) बढ़ने पर कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा होगा. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा. फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी (Salary under fitment factor) मिल रही है. अब इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी अब तक मिलने वाला 18000 रुपये सैलरी बढ़ कर 26000 रुपये हो जाएगी.
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सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन, न्यूनतम सैलरी (Minimum salary under 7th CPC) को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है. फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे (Basic Pay) 18000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो जाएगी. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था. सूत्रों की मानें तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है.
