8th Pay Commission latest Updates: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कम सैलरी मिलने की शिकायत कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अब इन कर्मचारियों की शिकायतें दूर हो सकती है. केंद्र सरकार जल्दी ही उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर बड़ा फैसला ले सकती है.
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8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है. लेकिन कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं.
कर्मचारी यूनियनों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा. इस ज्ञापन में कर्मचारियों की तरफ से सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी. हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है. लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्चा कर सकती है.
कितना हो सकता है न्यूनतम वेतन
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर इस पर सरकार से सहमती होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा.
4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये
5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये
6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपये
7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये
8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव
वेतन वृद्धि: 44.44%
न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव
कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार
हालांकि सरकार भी कर्मचारियों को साधने में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन
केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा. इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे.
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