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Stimulus Package: कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए आज सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि वो स्टिमुलस को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है.
Zee News को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLG) के लिए फंडिंग में इजाफा कर सकती हैं. अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है.
इसके अलावा बैड बैंक ARC के ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है. 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक बनाने की घोषणा की थी. बैड बैंक को ही ARC या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं. बैंकिंग सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि ARC बैंकों के बैड लोन यानी डूबे हुए लोन को खरीदता है और अपने तरीके से रिकवरी करता है. इससे बैंकों का बहीखाता साफ हो जाता है और उनके लिए बिजनेस करना ज्यादा आसान हो जाता है.
पिछले दिनों ही वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा था कि केंद्र सरकार कोविड-19 संक्रमण के 6 हफ्तों के डेटा का बारीकी से निरीक्षण करेगी और फिर किसी आर्थिक दखल को तय करेगी, न कि महामारी की तीसरी लहर के अनुमानों के आधार पर इसका ऐलान किया जाएगा. संजीव सान्याल का ये बयान सरकार की खराब योजना को लेकर हुई आलोचनाओं पर आया है, जिसकी वजह से लोगों ओर इकोनॉमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.
पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था. सरकार का ये राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का था, जो कि कुल जीडीपी का 13 परसेंट से भी ज्यादा था. सबसे पहले केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में गरीबों और कमजोर वर्ग को महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKP) का ऐलान किया.
फिर इसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान मई 2020 में हुआ. जिसका ज्यादातर फोकस सप्लाई साइड बिंदुओं और लंबी अवधि रिफॉर्म को लेकर था. आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत सरकार ने नवंबर 2020 में दिवाली से पहले भी 2.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. जिसमें से 1.45 लाख करोड़ रुपये मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंकने के लिए दिया गया.
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