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कोच्चि : केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण कानूनों के तहत परियोजनाओं के लिए मंजूरी लेना आसान लेकिन उल्लंघन करना मुश्किल हो जाएगा और इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की राय पर विचार होगा।
उन्होंने शनिवार को कोच्चि में कहा,‘ जुर्माने में बढोतरी, अनुपालन प्रणाली को मजबूत बनाने से जहां अनुमति लेना आसान होगा वहीं उल्लंघन करना कठिन हो जाएगा।’ उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों तथा सरकार के पांच प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों में सुधार के कदमों के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने उक्त बात कही। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न पर्यावरण व वन कानूनों की अनुपालन प्रणाली मजबूत बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा,‘ हम प्रवर्तन व अनुपालन प्रणाली मजबूत बनाना चाहते हैं। यह मुख्य विचार है।’ जावड़ेकर कल सरकार की पेंशन योजना की शुरआत करने कोच्चि आए थे।
पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन की अध्यक्षता वाली समिति ने पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप दी है।
इससे पहले चेन्नई में उन्होंने कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिशों पर अपनी राय दी है और केंद्र इन सभी पर विचार करेगा।