Budget 2024: मुइज्जू सरकार को भारत ने फ‍िर द‍िया झटका, घटाई मदद; भूटान पर क्‍यों मेहरबान है मोदी सरकार?

Budget 2024: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर द‍िया. बजट के बाद सैलरीड क्‍लास को फ‍िर से न‍िराशा हाथ लगी है. दूसरी तरफ इस बार के बजट में सरकार ने मालदीव को झटका द‍िया है. मालदीव को आवंट‍ित की जाने वाली राश‍ि में कटौती ऐसे समय में की गई है जब चीन की तरफ झुकाव रखने वाले मालदीव के राष्‍ट्रपत‍ि मोहम्मद मुइज्जू के द्विपीय देश का राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है. इस बार के बजट में भारत सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा मदद भूटान को देने का फैसला किया गया है.

विदेश मंत्रालय को कुल 22,155 करोड़ रुपये मिलेंगे

इस बार के बजट में विदेश मंत्रालय को कुल 22,155 करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले साल 2023-24 के लिए जो बजट तय किया गया था, उसमें बदलाव किया गया. व‍िदेशी सरकारों को उस साल 5848.58 करोड़ रुपये देने का अनुमान था. लेकिन अंत में 6,541.79 करोड़ रुपये दिए गए. 2024-25 के लिए विदेशी सरकारों को दी जाने वाली मदद का अनुमान 5,667.56 करोड़ रुपये है. इस बार के बजट में भूटान को सबसे ज्‍यादा 2,068.56 करोड़ रुपये मिलेंगे. हालांकि, यह पिछले साल 2023-2024 के 2,400 करोड़ रुपये से कम है. 

इस साल के बजट में मालदीव के ल‍िए 400 करोड़ रुपये का आवंटन क‍िया गया है. इससे पहले वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए यह राश‍ि 770.90 करोड़ थी, ज‍िसे 370 करोड़ रुपये घटा द‍िया गया है. इस बार भारत की तरफ से नेपाल को दूसरी सबसे ज्‍यादा 700 करोड़ रुपये की मदद की जा रही है. तीसरे नंबर पर 400 करोड़ रुपये के साथ मालदीव है.

भारत से अनुदान प्राप्‍त करने वाले शीर्ष देश-
1. भूटान: 2,068.56 करोड़ रुपये
2. नेपाल: 700 करोड़ रुपये
3. मालदीव: 400 करोड़ रुपये
4. मॉरीशस: 370 करोड़ रुपये
5. म्यांमार: 250 करोड़ रुपये
6. श्रीलंका: 245 करोड़ रुपये
7. अफगानिस्तान: 200 करोड़ रुपये
8. अफ्रीकी देश: 200 करोड़ रुपये
9. बांग्लादेश: 120 करोड़ रुपये
10. सेशेल्स: 40 करोड़ रुपये

भूटान को मिलने वाली मदद में कमी
1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में मालदीव को विकास के ल‍िए दी जाने वाली मदद राश‍ि 600 करोड़ रुपये आंकी गई थी. लेक‍िन अब यह आवंटन घटकर 400 करोड़ रुपये रह गया है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 में भूटान के लिए आवंटित राशि 2068 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह राशि 2398 रुपये थी. इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भारत ने अपने खास संबंधों को जारी रखते हुए 200 करोड़ रुपये की मदद तय की है. यह राश‍ि पहले 220 करोड़ रुपये थी.