Ration Card: फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब से हर महीने मिलेगा एक्सट्रा अनाज!

Free Ration Scheme Latest News: फ्री राशन की सुविधा (Free Ration) लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. सरकार ने नए साल में यह बड़ा फैसला लिया है.

Free Ration Scheme: फ्री राशन की सुविधा (Free Ration) लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. सरकार ने नए साल में यह बड़ा फैसला लिया है. इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा. आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को 35 किलो अनाज हर महीने फ्री मिलेगा.

साल 2023 में हर महीने मिलेगा फ्री राशन
खाद्य मंत्रालन ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है. केंद्र सरकार ने कहा है कि लाभार्थियों को साल 2023 में राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. सरकार ने फ्री राशन वाली सुविधा को पूरे साल 2023 में देने का फैसला लिया है. इस स्कीम के तहत आपको मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा.

किसे मिलेगा हर महीने 35 किलो राशन
सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति और प्रति माह फ्री राशन की सुविधा मिलेगी. सरकार ने कहा है कि हर लाभार्थी को 5 किलो फ्री राशन मिलेगा. वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार हर महीने राशन मिलेगा. 

पहले मिल रही थी सब्सिडी
इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक NFSA के लाभार्थियों को मोटे अनाज जैसे - गेहूं और चावल के लिए सिर्फ 1 रुपये और 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खर्च करने होंगे. इन लोगों को राशन पर सब्सिडी का फायदा मिल रहा था, लेकिन इस साल इन लोगों को फ्री राशन मिलेगा. 

सरकार पर आएगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च
सरकार ने गरीबों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास सुविधा शुरू की है. खाद्य सब्सिडी के रूप में सरकार इस साल यानी 2023 में करीब 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करेगी, जिससे देश के गरीबों और अन्य वर्गों को खाने के लिए परेशान न होना पडे़.