7th Pay Commission: सरकार ने अब बढ़े हुए HRA में दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है. सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा मिलने लगा है. इसलिए अब शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 परसेंट, 18 परसेंट और 9 परसेंट HRA दिया जा रहा है.
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नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 28 परसेंट की दर से मिलने लगा है. उनके सैलरी बढ़कर आने लगी है. इसके साथ ही कर्मचारियों को दूसरे भत्तों में भी इजाफा मिलने लगा है.
महंगाई भत्ते के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का इंतजार था, अब इसका भुगतान भी शुरू हो चुका है. महंगाई भत्ते के 25 परसेंट ज्यादा होने पर HRA अपने आप ही रिवाइज हो गया है. सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया था. इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में इजाफा हुआ है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को DA पे मैट्रिक्स के आधार पर ही रिवाइज किया गया है. सरकार ने अब बढ़े हुए HRA में दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है. सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा मिलने लगा है. इसलिए अब शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 परसेंट, 18 परसेंट और 9 परसेंट HRA दिया जा रहा है. यह बढ़ोतरी भी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है.
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हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्यादा HRA मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपए महीना.
7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56000 रुपए महीना है तो उसका HRA 27 फीसदी के हिसाब से कितना बनेगा, यह साधारण कैलकुलेशन से समझा जा सकता है.
HRA = 56000 रुपए का 27 परसेंट= 15120 रुपए महीना
पहले HRA = 56000 रुपए का 24 परसेंट= 13440 रुपए महीना
कितना बढ़ गया HRA = 1680 रुपये महीना
7th Pay Commission जब लागू हुआ तब HRA को 30, 20 और 10 परसेंट के दायरे से घटाकर 24, 18 और 9 परसेंट कर दिया गया था. साथ ही इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी X, Y और Z. उस दौरान DA को जीरो कर दिया गया था. उस वक्त ही DoPT के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि जब DA 25 फीसदी के मार्क को क्रॉस कर जाएगा तो HRA भी खुद रिवाइज हो जाएगा.
X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिलेगा. वहीं, Y कैटेगरी के शहरों में 18 फीसदी होगा और Z कैटेगरी में 9 फीसदी होगा.
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