कोरोना काल में भी CM योगी का जलवा! 10 देशों की कंपनियां करेंगी 45,000 करोड़ निवेश

कोरोना संकट (coronavirus) की वजह से एक ओर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, भारत भी उससे अछूता नहीं है. लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है.

कोरोना काल में भी CM योगी का जलवा! 10 देशों की कंपनियां करेंगी 45,000 करोड़ निवेश

नई दिल्ली: कोरोना संकट (coronavirus) की वजह से एक ओर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, भारत भी उससे अछूता नहीं है. लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है. जब दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इस दौरान10 देशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश (Investment) करने के लिए आगे आईं हैं. योगी सरकार इन कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने में सफल रही है. अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी.

यूपी सरकार में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (IIDC) आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों की कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं. जिन कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए आवेदन दिया है, उसमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं 

ये कंपनियां करेंगी यूपी में निवेश

1. हीरानंदानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा में 750 करोड़ से डेटा सेंटर बनाएगी
2. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 300 करोड़ से इंटीग्रेटेड फूड प्रॉसेसिंग यूनिट लगाएगी
3. असोसिएटेड ब्रिटिश फूड पीएलसी (एबी मौरी) खमीर मैन्यूफैक्चरिंग में 750 करोड़ का निवेश करेगी
4. डिक्सन टेक्नॉलजीस कंस्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 करोड़ लगाएगी
5. वेलिक्स (जर्मनी) फुटवियर निर्माण में 300 करोड़ का निवेश करेगी
6. सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड भी यूपी में निवेश करेगी

आलोक टंडन ने बताया कि पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 426 एकड़ (326 भूखंड) आवंटित किए हैं। जिसमें लगभग 6,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 1,35,362 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि इंडस्ट्री विभाग ने 52 प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सरलीकरण किया. 

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान कई औद्योगिक नीतियां घोषित की. 6 महीने में 6700 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए 326 भूखंड आवंटित किए गए है. राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक, भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन है, जिसके जरिये उद्यमियों को लगभग 166 सेवाएं दी जाती हैं. 

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