गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही है 3 लाख तक की सब्सिडी, फटाफट देखें डिटेल्स
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गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही है 3 लाख तक की सब्सिडी, फटाफट देखें डिटेल्स

Electricity Mobility Promotion Policy: अब गाड़ी खरीदना और आसान होगा. गोवा के मुख्यमंत्री ने शनिवार को ई-वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी-2021 का शुभारंभ किया.

Electricity Mobility Promotion Policy

नई दिल्ली: Electricity Mobility Promotion Policy: अगर आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. सरकार गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख की सब्सिडी दे रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी शुरू की है. दरअसल, ई-वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी-2021 का शुभारंभ किया.

  1. गाड़ी खरीदने वालों के लिए काम की खबर
  2. सरकार दे रही है 3 लाख तक की सब्सिडी
  3. ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिलेगा प्रोत्साहन 

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार यानी आज उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electricity Mobility Promotion Policy) को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है.

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ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं. गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई-वाहनों पर पांच साल तक पथकर की छूट दी जा रही है. राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी. सावंत ने पीटीआई को कहा कि राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग ढांचा होगा. शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे.

राज्य सरकार देगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारी नीति दो, तीन और चार पहिया ई-वाहनों के लिए है. दोपहिया वाहनों के लिए यह 30 फीसदी और तिपहिया के लिए 40 फीसदी है. चार पहिया वाहनों के लिए हम तीन लाख रुपये तक देंगे.’

'पहले आओ-पहले पाओ' नियम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिया जाएगा. इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा.'

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