FASTag: नितिन गडकरी के फैसले से सरकार की हुई बल्ले-बल्ले, फास्टैग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी!
Advertisement
trendingNow11542744

FASTag: नितिन गडकरी के फैसले से सरकार की हुई बल्ले-बल्ले, फास्टैग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी!

Nitin Gadkari on Toll Tax: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) की ओर से शुरू की गई फास्टैग की सुविधा के जरिए हाइवे पर सफर करना काफी आसाना हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को शुल्क वाले प्लाजा पर फास्टैग के जरिए मोटा फायदा हुआ है. 

FASTag: नितिन गडकरी के फैसले से सरकार की हुई बल्ले-बल्ले, फास्टैग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी!

FASTag Toll Collection 2022: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) की ओर से शुरू की गई फास्टैग की सुविधा के जरिए हाइवे पर सफर करना काफी आसाना हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को शुल्क वाले प्लाजा पर फास्टैग के जरिए मोटा फायदा हुआ है. बता दें साल 2022 में टोल कलेक्शन 46 फीसदी बढ़कर 50,855 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इसमें राज्य राजमार्गों का टोल प्लाजा का कलेक्शन भी शामिल है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. 

24 दिसंबर 222 को आया सबसे ज्यादा कलेक्शन
शुल्क वाले प्लाजा पर 2021 में फास्टैग के जरिए कुल 34,778 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन हुआ था. NHAI की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क वाले प्लाजा पर दिसंबर 2022 में फास्टैग से मिलने वाला हर दिन का एवरेज टोल कलेक्शन 134.44 करोड़ रुपये रहा और एक दिन का सबसे ज्यादा कलेक्शन 24 दिसंबर 2022 को 144.19 करोड़ रुपये था.

2022 में 48 फीसदी का हुआ इजाफा
सरकारी बयान के मुताबिक, फास्टैग लेनदेन की संख्या भी 2022 में सालाना आधार पर करीब 48 फीसदी बढ़ी है. साल 2021 और 2022 में यह संख्या क्रमश: 219 करोड़ रुपये और 324 करोड़ रुपये थी.

टोल प्लाजा पर भीड़ हुई काफी कम
NHAI ने बताया कि अब तक 6.4 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं और 2022 में देश में फास्टैग के जरिए शुल्क काटने वाले प्लाजा की संख्या भी बढ़कर 1,181 (323 राज्य राजमार्ग प्लाजा समेत) हो गई जो 2021 में 922 थी. फास्टैग की मदद से शुल्क वाले प्लाजा पर इंतजार का समय काफी कम हो गया है क्योंकि इस व्यवस्था में शुल्क जमा करने के लिए टोल बूथ पर रूकने की जरूरत नहीं पड़ती.

16 फरवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए हुआ अनिवार्य
सरकार ने 16 फरवरी 2021 से सभी निजी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बना दिया है. जिन वाहनों पर वैध या चालू फास्टैग नहीं होता उन्हें जुर्माने के रूप में टोल शुल्क की दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ता है.

इनपुट - पीटीआई

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं
 

Trending news