Ration Card: राशन कार्ड धारकों को हर साल फ्री मिलेंगे LPG सिलेंडर, बस इसी महीने कर लें ये काम, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Free LPG update: अगर आप भी अन्त्योदय कार्ड लाभार्थी हैं तो आपकी अब बल्ले-बल्ले होने वाली है. अब आपको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, राशन कार्डधारक को सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे. आइये जानते हैं नियम और शर्तें.

Free Gas Cylinder: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी  है. अब आपके पास साल भर में 3 गैस सिलेंडर पाने का मौका है. दरअसल, सरकार गरीबों की हर सम्भवतः मदद की कोशिश कर रही है. पहले फ्री राशन और अब राशन कार्डधारकों के लिए फ्री गैस सिलेंडर  देने जा रही है. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है. आइये जानते हैं कैसे आपको इसका लाभ मिल सकता है.

राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर 

अगर आप भी अन्त्योदय कार्ड लाभार्थी हैं तो आपकी अब बल्ले-बल्ले होने वाली है. अब आपको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, राशन कार्डधारक को सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे. हालांकि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन आम लोगों को फायदा मिलेगा. इस ऐलान के साथ ही इसमें कुछ नियम और शर्तें भी है, जिनका पालन करना जरूरी होगी. उसके बाद ही आपको सिलेंडर मिल सकेंगे.

जानिए किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

- सरकार के फ्री तीन गैस सिलेंडर का लाभ के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है.
- लाभ्र्थी को उत्तराखंड के निवासी होना अनिवार्य है.
- इसके ल‍िए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को गैस कनेक्शन कार्ड से लिंक होना जरूरी है.

इसी महीने करें यह काम

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसी महीने यानी जुलाई में अपने अंत्योदय कार्ड को ल‍िंक करा लें. अगर आप दोनों को आपस में ल‍िंक नहीं कराते हैं तो आप सरकार की मुफ्त गैस स‍िलेंडर की योजना से वंच‍ित रह जाएंगे. सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत ज‍िलेवार अंत्योदय उपभोक्ताओं की ल‍िस्‍ट भी स्‍थानीय गैस एजेंस‍ियों को भेज दी गई है और अंत्योदय कार्ड धारकों का राशन कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक करने के ल‍िए कहा गया है. उत्‍तराखंड सरकार के इस न‍िर्णय के बाद प्रदेश के करीब 2 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को बड़ा लाभ होगा, जबकि सरकार पर इस योजना से कुल 55 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.