केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फ्रंटलाइन के हेल्थ वर्कर्स (Frontline Health Workers) को बड़ी राहत दी है और उनके लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना (Insurance Scheme) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
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9 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फ्रंटलाइन के हेल्थ वर्कर्स (Frontline Health Workers) को बड़ी राहत दी है और उनके लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना (Insurance Scheme) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लगाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स की मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की. एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है. बता दें कि सरकार कोविड-19 के रोकथाम के लिए अपने उपायों को तेज करना चाहती है.
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बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा की गई. ये अधिकार प्राप्त समूह कोविड राहत के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं.'
Chaired a meeting during which the working of the various empowered groups was reviewed. These empowered groups are looking into various aspects of COVID relief and helping people. https://t.co/5aWpwRbOEy
— Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2021
बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि एनजीओ मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य सेवा कर्चमारिचों के बीच कड़ी बन सकते हैं, जबकि घर में अलग रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे लोगों की मदद के लिए पूर्व कर्मचारी कॉल सेंटर के जरिए मदद कर सकते हैं. बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गरीबों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ मिले.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबित बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि मृतक के आश्रित को समय से राहत मिल सके. आर्थिक और कल्याण उपायों पर अधिकार प्राप्त समूह ने मोदी के समक्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना को बढ़ाने जैसे उपायों पर एक प्रस्तुति दी, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मई और जून में मुफ्त राशन दिया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' पहल से लोगों को काफी फायदा मिला है.
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