MSP Hike: देश के अन्नदाताओं को दिवाली का तोहफा, गेहूं-सरसों समेत इन फसलों की बढ़ी MSP, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ₹35000 करोड़ का खर्च
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MSP Hike: देश के अन्नदाताओं को दिवाली का तोहफा, गेहूं-सरसों समेत इन फसलों की बढ़ी MSP, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ₹35000 करोड़ का खर्च

Govt Hike MSP : सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के 'पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है. कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए रबी सत्र की फसलों के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है

 MSP Hike: देश के अन्नदाताओं को दिवाली का तोहफा, गेहूं-सरसों समेत इन फसलों की बढ़ी  MSP,  किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए  ₹35000 करोड़ का खर्च

MSP Hike: दिवाली से ठीक पहले सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाते हुए फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है. सरकार ने किसानों के आमदनी बढ़ाते हुए 6 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है. उसके साथ ही सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के 'पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है. सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए रबी सत्र की फसलों के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके साथ ही गेंहू, सरसो समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दजी है.  

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया. इसी तरह से  सरसों के लिओ एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी. चना की एमएसपी में 210 रुपये की बढ़ोतरी की गई.  

इन फसलों की बढ़ी एमएसपी  

  • गेंहू:  2275 रुपये से बढ़ाकर 2425 रुपये
  • जौ : 1850 रुपये से बढ़ाकर 1980 रुपये
  • चना : 5440 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये
  • मसूर: 6425 रुपये से बढ़ाकर  6700 रुपये
  • रेपसीड/सरसों : 5650 रुपये से बढ़ाकर 5950 रुपये
  • कुसुम: 5800 रुपये से बढ़ाकर 5940 रुपये

पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 

सरकार ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर दे दी. सरकार के देश के किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से‘पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए. कैबिनेट बैठकों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से दलहन, तिलहन और अन्य जरूरी कृषि एवं बागवानी वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी.  

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