पानी की बोतल, साइकिल होगी सस्ती, महंगे होंगे जूते और घड़ियां ? 21 दिसंबर को आम आदमी को मिल सकती है राहत
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पानी की बोतल, साइकिल होगी सस्ती, महंगे होंगे जूते और घड़ियां ? 21 दिसंबर को आम आदमी को मिल सकती है राहत

माल एंव सेवा कर यानी  GST काउंसिल की अहम बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है. जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होगदी.

 पानी की बोतल, साइकिल होगी सस्ती, महंगे होंगे जूते और घड़ियां ? 21 दिसंबर को आम आदमी को मिल सकती है राहत

GST Council Meeting: माल एंव सेवा कर यानी  GST काउंसिल की अहम बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है. जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होगदी. इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में छूट को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं तो वहीं  पानी की बोतल और साइकिल की टैक्स दर घटाने से लेकर घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है.  

जैसलमेर में होगी मीटिंग  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बार मीटिंग जैसलरमेर में होगी.  इस मीटिंग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले टैक्स के फैसले पर सबकी नजर होगी. बता दें कि 9 सिंतबर को हुई बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने के संबंध में लंबी चर्चा हुई और फैसला अगली मीटिंग में लेने के लिए छोड़ दिया. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जैसलरमेर में होने वाली बैठक में इंश्योरेंस लेने वालों को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है. लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना सस्ता हो सकता है.  बता दें कि मौजूदा समय में इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से बीमाधारकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है. लोगों पर इस बोझ को कम करने के लिए जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने वरिष्ठ नागरिकों और टर्म लाइफ इंश्‍योरेंस पर टैक्‍स छूट की सिफारिश की है.  
 
लग्जरी चीजों पर टैक्स की समीक्षा  

जहां इंश्योरेंस को टैक्स छूट के दायरे में लाने की सिफारिश पर फैसला किया जा सकता है तो वहीं कई लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में भी बदलाव की उम्मीद है.  कलाई घड़ियां और जूते जैसी महंगी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है.  वहीं, साइकिल, एक्सरसाइज बुक्स और बड़े पैक वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर टैक्स कम कर आम जनता को राहत दी जा सकती है. 

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