भारत में कारोबार के लिए गुजरात सबसे सुगम राज्य: विश्व बैंक

नयी दिल्ली : भाजपा शासित गुजरात उद्योग-व्यवसाय के लिहाज से सुगमता वाले राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष पर है। यानी गुजरात में उद्योग-व्यवसाय लगाना-चलाना सबसे आसान है। देश के राज्यों में कारोबार में सुगमता पर पहली बार जारी अपनी तरह की इस को विश्व बैंक ने तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में भाजपा शासित राज्य शीर्ष पांच में से चार स्थानों पर काबिज हैं। भाजपा के सहयोगी तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) शासित आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। इनके बाद क्रमश: झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। ये सभी राज्य भाजपा शासन वाले हैं।

राज्यों में व्यवसाय सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन शीर्षक वाली रिपोर्ट विश्व बैंक ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केपीएमजी, सीआईआई और फिक्की के सहयोग से तैयार की है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कारोबार का माहौल सुधारने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। साथ ही इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। इस कदम से वैश्विक कारोबार में सुगमता सूची में भारत का स्थान सुधारना है। फिलहाल इस सूची में भारत 182 देशों में 142वें स्थान पर है। कारोबार में सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने पर जोर देते हुए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ओनो रहल ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत में उद्योगों को जरूरत से अधिक नियामकीय बोझ झेलना पड़ता है।  

डीआईपीपी में अतिरिक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि इस आकलन से यह तथ्य सामने आता है कि ज्यादातर राज्यों ने पहले ही महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की यह रैकिंग आठ मानदंडों पर आधारित है। इसमें कारोबार स्थापित करना, भूमि का आवंटन, श्रम सुधार और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा अन्य मानदंडों में बुनियादी ढांचा, कर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न नियमों के अनुपालन का निरीक्षण शामिल हैं। इस सूची में शीर्ष दस राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओड़िशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सरकार की ओर से यह सूची विश्व बैंक ने तैयार की है। इनमें इस सूची में मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य नीचे हैं।

इस रिपोर्ट में पिछले साल मुख्य सचिवों की कार्यशाला में व्यवसाय सुगमता के लिए तय की गई 98 सूत्रीय कार्रवाई योजना को भी आधार बनाया गया है। सूची में प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल 11वें स्थान पर है। उसके बाद क्रमश: तमिलनाडु (12वें), हरियाणा (14वें), दिल्ली (15वें), पंजाब (16वें) हिमाचल प्रदेश (17वें), केरल (18वें), गोवा (19वें), बिहार (21वें) और असम 22वें स्थान पर है। रहल ने कहा कि यह रिपोर्ट बेहतर तरीके से ऐसे राज्यांे को खाका उपलब्ध कराती है जो कारोबारी माहौल में सुधार और रोजगार सृजन को लेकर गंभीर हैं।