2025 के लिए अमेरिका के H-1B वीजा का कोटा हुआ फुल, अप्लाई करने वाले ऐसे चेक करें स्टेटस

U.S. visa status: USCIS उन आवेदनों को अभी भी स्वीकार और प्रोसेस करना जारी रखेगा जिनके पास वर्तमान में H-1B वीजा है और वो एक्सटेंशन चाहते हैं. या अपने वीजा में किसी तरह का संसोधन करना चाहते हैं.

US H-1B Visa: वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अमेरिका के H-1B वीजा का कोटा फुल हो गया है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं यानी USCIS ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस साल के लिए स्टैंडर्ड 65 हजार वीजा और एडवांस 20 हजार वीजा के लिए आवेदन कोटा फुल गया है. अब नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. 

हालांकि, H-1B वीजा होल्डर के लिए एक्सटेंशन, संशोधन और ट्रांसफर के लिए प्रोसेसिंग अभी भी जारी है. संस्था की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि USCIS उन आवेदनों को अभी भी स्वीकार और प्रोसेस करना जारी रखेगा जिनके पास वर्तमान में H-1B वीजा है और वो एक्सटेंशन चाहते हैं. या अपने वीजा में किसी तरह का संसोधन करना चाहते हैं.  

ऐसे करें चेंक

ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, USCIS ने रिजेक्टेड आवेदकों को उनके ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से सूचित करना शुरू कर दिया है. इन लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टेटस में "Not Selected: Not selected – not eligible to file an H-1B cap petition based on this registration लिखा आएगा.

क्या है H-1B वीजा प्रोग्राम?

H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को कुछ खास पदों पर विदेशी पेशेवरों को भर्ती करने की अनुमति देता है. इस वीजा के आवेदन के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता और योग्यता की मांग की जाती है. यह प्रोग्राम खासकर टेक्नोलॉजी और अन्य हाई-स्किल्ड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए है.

2024 के USCIS आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख अमेरिकी कंपनियों में H-1B वीजा अनुमोदनों में बहुत ज्यादा कमी आई है. हालांकि, अभी भी H-1B वीजा लेने वाले प्रोफेशनल्स में भारतीय की संख्या सबसे ज्यादा है. लेकिन प्रमुख संगठनों, खास कर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में वीजा अनुमोदन की संख्या में काफी कमी आई है.

वीजा अप्रुवल की संख्या में कमी

मल्टीनेशनल कंपनी Amazon अभी भी H-1B वीजा इश्यू करने की अपनी स्थिति बेहतर बनाए हुए है. लेकिन इसके अनुमोदन की संख्या में भी गिरावट आई है. साल 2023 में कंपनी ने 11,000 से अधिक अनुमोदन किया था जो 2024 में घटकर लगभग 9,000 रह गई है.

इसी तरह प्रमुख भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे Infosys और TCS ने भी अनुमोदन संख्या में काफी कमी की है. यह आंकड़े बड़े पैमाने पर वीजा अप्रुवल में प्रतिबंध का संकेत देती है.