इरकॉन ताजा इक्विटी, सरकार की हिस्सेदारी कम करके धन जुटाएगी

नई दिल्ली : रेलवे की इकाई इरकॉन इंटरनेशनल की अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) जारी कर कोष जुटाने की योजना है. प्रस्तावित एफपीओ के तहत ताजा इक्विटी जारी करने के साथ तथा सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. सरकार की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर 75 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है. सरकार की इरकॉन इंटरनेशनल में फिलहाल 89.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और सेबी के नियमों के मुताबिक इसे घटाकर 75 प्रतिशत पर लाने की आवश्यकता है.

वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका
मंत्रिमंडल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत पर सीमित करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है. एक अधिकारी ने बताया, 'नये इक्विटी शेयर जारी कर धन जुटाने के इरकॉन के प्रस्ताव को देखते हुए सरकार की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को स्थगित रखने का फैसला किया गया है. मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार की हिस्सेदारी घटाने और नये इक्विटी शेयर जारी करने करने के लिए अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम लाया जाएगा.'

अधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले नये शेयरों की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी में कमी से जुड़ा फैसला किया जाएगा. रेलवे की इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन शेयर बाजार में पिछले वित्त वर्ष में सूचीबद्ध हुआ और कंपनी ने उस समय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 467 करेाड़ रुपये जुटाये थे. शेयर बीएसई में 410.30 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ. शुक्रवार को कंपनी का शेयर 381.55 रुपये पर बंद हुआ.