Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए 'महिला निधि योजना' शुरू की है. इस योजना को शुरू करने का सरकार का मकसद महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है.
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5 "Mahila Nidhi Yojana: सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की नई योजना, चंद घंटों में मिलेंगे 40 हजार रुपये")
Rajasthan Govt Mahila Nidhi Yojana: मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं और पुरुषों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए तमाम स्कीम चला रही हैं. इसी तरह अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए 'महिला निधि योजना' (Mahila Nidhi Yojana) शुरू की है. इस योजना को शुरू करने का सरकार का मकसद महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है. इस योजना के तहत मिलने वाले लोन से महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं.
कारोबार शुरू कर सकती हैं महिलाएं
राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना के जरिये महिलाओं को कारोबार करने के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा. महिलाएं लोन के पैसे से खुद का कारोबार शुरू कर सकती हैं. इसके बाद राजस्थान की महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा. योजना के तहत महिला को आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर लोन मिल जाएगा.
48 घंटे में लोन मिलने का प्रावधान
महिला निधि योजना में 40 हजार रुपये तक का कर्ज 48 घंटे में मिलने का प्रावधान है. यदि आपने इससे ज्यादा रााशि के लिए आवेदन किया है तो लोन की राशि को खाते में आने के लिए 15 दिन का समय लगेगा. आपको बता दें राजस्थान के 33 जिलों में 2.70 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है. इससे अब तक 30 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. राज्य के कुल 36 लाख परिवारों को इसके तहत फायदा मिलेगा.
बजट में किया था ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से 2022-23 के बजट में महिला निधि योजना का ऐलान किया गया था. तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है, जहां महिला निधि योजना की शुरुआत की गई. उन्होंने कहा राज्य में महिला स्वंय सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत गरीब और संपत्तिहीन महिला को भी आसानी से कर्ज मिल सकेगा.
लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का मकसद महिला सशक्तीकरण और महिलाओं की आय बढ़ाना है. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से राजस्थान में इस योजना की स्थापना की गई थी. योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी महिलाअ को आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी. सरकार जल्द इस योजना से जुड़ी आवदेन प्रक्रिया से भी पर्दा उठाएगी.
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