मोदी सरकार लाएगी देश की पहली एविएशन कार्गो पॉलिसी, बदल जाएगी इन सेक्टर्स की तस्वीर

नई दिल्ली (समीर दीक्षित). मोदी सरकार जल्द ही देश की पहली एविएशन कार्गो पॉलिसी लाएगी. यानी माल ढुलाई के लिए सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी तैयार करेगी जिससे हवाई जहाज के जरिए सामान लाना और ले जाना आसान होगा. इससे तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, जिन्हें फायदा होगा क्योंकि विदेशों में एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा. साथ ही एविएशन सेक्टर की डबल डिजिट ग्रोथ को बरकरार रखने में सरकार के लिए आसानी होगी. 

क्या होगा खास?

एविएशन कार्गो पालिसी के जरिए देश के किसानों को भी फायदा पहुंचाने की योजना है. देश के किसी इलाके के एग्री प्रोडक्ट को विदेश में आसानी से एक्सपोर्ट करने के लिए नीति पर जोर रहेगा. डोमेस्टिक एग्री प्रोडक्ट के एयर एक्सपोर्ट से जहां ना केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा मिलेगा, वहीं साथ में एविएशन कार्गो में भी सफलता हासिल होगी.

बनेंगे एविएशन कार्गो टर्मिनल
इसके लिए देश में बाकायदा एविएशन कार्गो टर्मिनल और हब बनाए जाएंगे. मसलन दिल्ली के टर्मिनल 2 को कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित करने की योजना है. वहीं जल्द ही बनाने वाले दो नए एयरपोर्ट जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना मोदी सरकार बना रही है. सरकार का लक्ष्य है कि नेशनल सिविल एविएशन पालिसी के तहत 2027 तक देश में कम से कम 10 मिलियन टन कार्गो का शिपमेंट हो. हालांकि 2014-15 में कार्गो शिपमेंट का ये औसत करीब 2.5 मिलियन टन ही रहा. 

दूसरे प्रोडक्ट होंगे शामिल
एयर कार्गो नीति के तहत एग्रीकल्चर समेत ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, पॉलिस कमोडिटी, पार्सल बुकिंग जैसे कई हिस्से शामिल होंगे.