ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सरकार ने चार पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए भी है.
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नई दिल्ली: अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और इस क्षेत्र में इम्पोर्ट घटाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है.
ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सरकार ने चार पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए भी है.
इस योजना के तहत सरकार हर चिन्हि्त क्लस्टर में कामगारों को 10 अगरबत्ती बनाने की मशीन और साथ ही मिक्सिंग मशीन देगी
MSME मंत्रालय कुल 200 अगरबत्ती बनाने की मशीन और मिक्सिंग मशीन कारीगरों को देगी.
MSME मंत्रालय के अंतर्गत खादी कमीशन अगरबत्ती कारीगरों को ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी.
हाल ही में सरकार ने इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और इम्पोर्ट घटाने के मकसद से दो फैसले लिए थे -
-इम्पोर्ट पॉलिसी के तहत अगरबत्ती को ' फ्री ट्रेड ' कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है.
-सरकार ने अगरबत्ती बनाने के लिए जरूरी राउंड बम्बू स्टिक ( round bamboo stick) पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया.
-पायलट प्रोजेक्ट के जरिये सरकार को उम्मीद है कि 500 अतिरिक्त रोजगार के मौके भी पैदा होंगे.
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