दिवाली-छठ से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को सरकार से मिली मंजूरी

Indian Railway Rail Project: तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के आठ जिलों से गुजरने वाली वाली ये दोनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 313 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेंगी.

New Rail Project: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार से जुड़ी दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इस पर कुल 6,798 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने बिहार में नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढी-मुजफ्फरपुर खंड के 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण और अमरावती होते एर्रुपलेम और नाम्बुरु के बीच 57 किलोमीटर की नई लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है.

313 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, "नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढी-मुजफ्फरपुर खंड के दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क सुविधा मजबूत होगी और मालगाड़ी के साथ-साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी. इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा."

सरकार के अनुसार, तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के आठ जिलों से गुजरने वाली वाली ये दोनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 313 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेंगी. 

सीतामढ़ी- मुजफ्फरपुर तक संपर्क सुविधा होगी बेहतर

बयान में कहा गया है कि नई लाइन परियोजना से नौ नए स्टेशनों के साथ लगभग 168 गांवों और लगभग 12 लाख आबादी के लिए संपर्क की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजना से दो आकांक्षी जिलों (सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर) तक संपर्क सुविधा बेहतर होगी. इससे लगभग 388 गांवों और करीब नौ लाख आबादी को लाभ होगा. 

Chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, the Union Cabinet has approved 2 railway projects spanning 8 districts across 3 states—Andhra Pradesh, Telangana, and Bihar— which will extend the Indian Railways network by approximately 313 kilometres.

With an estimated cost of… pic.twitter.com/DhxdS5Cgqm

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 24, 2024

सरकार के अनुसार, ये कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं. माल ढुलाई परिचालन पर प्रभाव के बारे में इसमें कहा गया है कि क्षमता वृद्धि कार्यों से 3.1 करोड़ टन सालाना अतिरिक्त माल की ढुलाई हो सकेगी. 

साथ ही उद्योगों और आबादी के लिए परिवहन व्यवस्था में सुधार करेगा....’’ वहीं ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी. इससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर जरूरी ढांचागत विकास होगा.