Bank Merger: वित्त मंत्रालय ने बैंक मर्जर को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन, अब इन 3 बैंकों का होगा विलय!

FM Nirmala Sitharaman on Bank Merger: अब वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. पिछले कुछ समय में कई बैंकों का मर्जर किया जा चुका है, जिसके बाद में देश में बैंकों की संख्या काफी कम हो गई है.

Bank Merger News 2023: बैंकों के प्राइवेटाइजेशन (bank privatisation) और मर्जर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं. अब वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. पिछले कुछ समय में कई बैंकों का मर्जर किया जा चुका है, जिसके बाद में देश में बैंकों की संख्या काफी कम हो गई है. 

कई सरकारी बैंकों का हो चुका है मर्जर
केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद में कई सरकारी बैंकों का मर्जर किया जा चुका है. अब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के तीन ग्रामीण बैंकों के मर्जर का प्लान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है. इस समय बैंकों के एकीकरण को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आ रही है. 

A notification has been circulating claiming that the @DFS_India, under the @FinMinIndia, has issued a notification regarding the merger of three RRBs in Uttar Pradesh; Baroda Bank, Aryavart Bank, and Prathama Gramin Bank.

Note that this notification is fake. pic.twitter.com/gHfZ7VhEkT

— DFS (@DFS_India) July 17, 2023

किन बैंकों का नाम है शामिल?
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार यूपी के 3 और बैंकों का मर्जर करने जा रही है. इस लिस्ट में बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक (Baroda Uttar Pradesh Bank), आर्यावर्त बैंक (Aryavart Bank) और प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (Prathama Uttar Pradesh Gramin Bank) का नाम है. 

वित्त मंत्रालय ने गलत बताया नोटिफिकेशन
इस खबर को देखने को बाद में वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सभी खबरें फेक हैं. मंत्रालय का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है. उत्तर प्रदेश के तीन बड़े ग्रामीण बैंकों के विलय पर वित्त मंत्रालय ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

DFS विभाग ने दी जानकारी
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल बैंकों के मर्जर को लेकर कोई भी प्लान नहीं है. इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह से गलत हैं. नोटिफिकेशन के वायरल होने के बाद वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. इसके बाद DFS ने जानकारी दी है कि यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से गलत है.