OPS: कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी हैं. पुरानी पेंशन को बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसे देशभर में बहाल करने की मांग की थी.
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5 "Old Pension पर जंग हुई तेज, सरकार ने बनाया यह नया फॉमूला! कर्मचारियों को होगा फायदा")
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की मांग पर जंग तेज होती जा रही है. हाल ही में हरियाणा में सैकड़ों पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास पुरानी पेंशन की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. इन कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की थी. इससे पहले कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी हैं. पुरानी पेंशन को बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसे देशभर में बहाल करने की मांग की थी.
पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया
अब कर्मचारियों की तरफ से की जा रही पुरानी पेंशन की मांग में बड़ा अपडेट उस समय आया जब एमपी में भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया. पूर्व कृषि मंत्री बिसेन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें या पद से हटा दें, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए.
मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ...
उन्होंने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में पति को पत्नी और पत्नी को पति की जरूरत होती है, उसी तरह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है. मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ... लाखों साथियों को पुरानी पेंशन दिलाओ... मुझे पार्टी निकाल देगी, मुझसे पद छीन लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो फर्क पड़ेगा.
50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए
दूसरी तरफ सूत्रों ने दावा किया है कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्ता निकालने का प्लान कर रही है. सरकार की तरफ से पहले विकल्प के तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए. इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकेगा.
सूत्रों का दावा है कि अधिकारियों ने ऐसे प्लान किया है कि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राशि मिल जाए और बाकी 58.3% राशि वार्षिकीकरण के आधार पर मिले. एक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि यदि केंद्र / राज्य सरकार के योगदान (14%) से निर्मित 58.3% कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकती है. इस पर सरकार की तरफ अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.
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