7th Pay Commission: Travel Reimbursement के लिए नहीं देनी होंगी रसीदें, नियम हुए आसान

व्यय विभाग का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं देना होगा, यानि उन्हें क्लेम के लिए यात्रा से जुड़ी जानकारी जैसे यात्रा की अवधि, गाड़ी नंबर वैगरह नहीं देना होगा. ये तोहफा उन कर्मचारियों के लिए है जो सातवें वेतन आयोग के Pay Level 9 से 11 तक आते हैं. इन कर्मचारियों को अब रोजाना मिलने वाले भत्ते के तहत लोकल यात्रा के रीम्बर्समेंट के लिए रसीद/वाउचर दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी. 

इसके पहले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने अपने Travelling Allowance नियमों के तहत शहर के अंदर यात्रा करने पर लेवल 8 और इसके नीचे आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के रीम्बर्समेंट के लिए वाउचर पेश करने से छूट दी थी. लेकिन इसके ऊपर के लेवल के कर्मचारियों को रीम्बर्समेंट क्लेम के लिए वाउचर पेश करना होता था. लेकिन अब लेवल 9 से ऊपर के कर्मचारियों को भी कोई वाउचर या रसीद दिखाने की जरूरत नहीं होगी. 

ये कदम तब उठाया गया जब व्यय विभाग को लेवल 9 से लेवल 11 के कर्मचारियों से शिकायत मिली कि उन्हें रीम्बर्समेंट क्लेम के लिए रसीद और वाउचर्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. व्यय विभाग ने कहा इस परेशानी को दूर करने के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 9 से 11 तक के कर्मचारियों के लिए भी वाउचर जमा करने की जरूरत को भी खत्म कर दिया. 

आपको बता दें कि कोरोना महामारी संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 17 परसेंट की दर से दिया जा रहा है, जो कि उन्हें पहले 21 परसेंट मिलता था. ये दर जून 2021 तक जारी रहेगी, इसके बाद सरकार वापस 21 परसेंट पर महंगाई भत्ता देना शुरू कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलेगी और पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन. केंद्रीय कर्मचारियों का हर साल जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है. लेकिन इस साल अप्रैल में सरकार ने महामारी को देखते हुए इसे नहीं बढ़ाया.