किराएदारों, मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, अब आ रहा है नया कानून

2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली हैं क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं. आदर्श किराया कानून से सभी कमियां दूरी होंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा.  

ज़ी न्यूज़ डेस्क | Nov 27, 2020, 11:07 AM IST

नई दिल्ली: देश में बहुत जल्द ही आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) लागू हो जाएगा. अभी देश में किराए के घरों और मकानों को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है. सरकार का कहना है कि इस कानून के आने के बाद किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा. ये कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों के फायदेमंद साबित होगा. 

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किराए का घर देने में खत्म होगी हिचकिचाहट

Boost to real estate sector

आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली हैं क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं. मिश्रा ने कहा कि आदर्श किराया कानून से सभी कमियां दूरी होंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा.  

 

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किराएदार को निकाल नहीं सकते

Tenant can not be thrown before agreement date

किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में तय हुए वक्त से पहले निकाला नहीं जा सकता. बशर्ते किराएदार ने दो महीने तक किराया नहीं दिया हो या फिर मकान का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहा हो. 

 

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अचानक घर नहीं आ सकता मकान मालिक

Owner has to give notice before visit

 किराएदार की निजता का ध्यान रखते हुए एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर पर नहीं आ सकेंगे. अगर उन्हें किसी भी काम से किराएदार के मकान पर आना है तो 24 घंटे पहले एडवांस में लिखित नोटिस देना होगा. 

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कानून में किरायदारों के लिए क्या है

What is for tenant

आदर्श किराया कानून आने के बाद किराएदार और मकान मालिक के लिए क्या बदल जाएगा. ऐसा इस कानून में क्या है जिसे सरकार 'आदर्श' बता रही है. समझिए
मकान मालिक घर किराए पर देने के लिए किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में दो महीने के किराए से ज्यादा की रकम नहीं मांग सकेगा.

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मकान मालिक दोगुना किराया मांग सकता है

Owner can ask for double rent

 मसौदे में कहा गया है कि अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा के अंदर मकान या दुकान खाली नहीं करे तो मकान मालिक अगले दो महीने तक उससे दोगुना किराए की मांग कर सकता है और दो महीने के बाद उससे चार गुना किराया वसूलने का अधिकार होगा. 

 

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कानून में मकान मालिकों के लिए क्या है

What is for property owner

1. रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा हो, तो मकान मालिक को चार गुना तक रेंट मांगने का अधिकार होगा. 

2. नया कानून लागू होने पर मकान मालिकों का हौसला बढ़ेगा और वे खाली मकानों-दुकानों को बेहिचक किराए पर दे सकेंगे

 

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मकान के लिए किराएदार की भी जवाबदेही होगी

Accountibility for both tenant and owner

1. मसौदे में कहा गया है कि प्रॉपर्टी या बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किरायेदार और मकान मालिक दोनों ही जवाबदेह होंगे. 
2. अगर मकान मालिक बिल्डिंग या फ्लैट के ढांचे में कुछ सुधार कराता है तो रेनोवेशन का काम खत्म होने के एक महीने बाद उसे किराया बढ़ाने की इजाजत होगी. 
3. लेकिन किराया बढ़ाने से पहले किरायेदार की समति लेना भी जरूरी होगा

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कानून को राज्य कर सकेंगे लागू

States can take up the law

हांलाकि कानून केंद्र सरकार बना रही है, लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना राज्यों की मर्जी पर है. यह बैक डेट यानी पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जा सकेगा. यानि उन मकान मालिकों या दुकान मालिकों को फायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से कम किराए पर मकान दे रखा है.