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न पेट्रोल, न डीजल! देश में अब हाइड्रोजन से चलेंगी बसें, दिल्ली-जयपुर से होगी शुरुआत

Hydrogen Fuel Bus: आने वाला समय अब ई-व्हीकल्स का है, भारत ने भी अब तेजी से ई-मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ा दिया है. Tata Motor, Hyundai, Marurti ने ई-व्हीकल्स भारत की सड़कों पर उतार दिए हैं, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला (Tesla) भी भारत में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस शुरू कर रही है. पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में ईंधन की तलाश अब हाइड्रोजन की ओर भी मुड़ गई है. 

हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की तैयारी

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हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की तैयारी

आप बहुत जल्द पेट्रोल-डीजल की जगह बहुत जल्द हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी कर पाएंगे. सरकार देश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है. इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों पर रिसर्च कर रही है. कि ये बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितना वाजिब होंगी. 

NTPC शुरू करेगा हाइड्रोजन बस सर्विस

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NTPC शुरू करेगा हाइड्रोजन बस सर्विस

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाइड्रोजन (Hydrogen Fuel) से चलने वाली बस को शुरू करने की योजना बना रहा है. यह भारत में पहली FCEV बस सर्विस होगी जिसका इस्तेमाल इंटरसिटी परिवहन में किया जाएगा. हालांकि इसको लेकर बेहद सीमित जानकारियां हीं हैं. इसके शुरू होने की तारीख भी अबतक नहीं मालूम है. 

मुंबई में हाइ़ड्रोजन बस सर्विस की टेस्टिंग

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मुंबई में हाइ़ड्रोजन बस सर्विस की टेस्टिंग

हालांकि मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल बसों की टेस्टिंग भी हो रही है. 2018 में टाटा मोटर्स और IOC ने मिलकर देश का पहला हाईड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बस को हरी झंडी दिखाई थी. पश्चिम भारत में प्रोटोटाइप का टेस्ट इंट्रा सिटी कम्यूट के लिए किया जा रहा है. 

इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी योजना

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इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी योजना

दिल्ली में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के शुभारंभ पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को कहा, 'हम दिल्ली से जयपुर के लिए प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और धीरे-धीरे हम इसी रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी शुरुआत करेंगे

सभी सरकारी ऑफिस में ई-व्हीकल अनिवार्य होगा!

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सभी सरकारी ऑफिस में ई-व्हीकल अनिवार्य होगा!

इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा. महाराष्ट्र में सरकार इंटरसिटी आवागमन के लिए 40,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की कोशिश कर रही है.

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