Ration Card धारकों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने शुरू की नई योजना; होगा ₹ 1107 का फायदा

Ration Card News: सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को इसका फायदा द‍िया जाना शुरू हो गया है. राज्‍य सरकार की तरफ से इस योजना को 9 जनवरी को लॉन्‍च क‍िया गया. इस दौरान पात्र पर‍िवारों को 1107 रुपये के 'पोंगल ग‍िफ्ट हैम्‍पर' (Pongal Gift Hampers) का व‍ितरण शुरू क‍िया गया.

Ration Card Latest News: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के ल‍िए कई प्रकार की सुव‍िधाएं शुरू की गई हैं. इसके अलावा कई राज्‍य सरकारें भी राशन कार्ड धारकों के ल‍िए समय-समय पर योजनाएं लाती रहती हैं. इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने प‍िछले द‍िनों पोंगल ग‍िफ्ट देने का ऐलान क‍िया था. इसके तहत सीएम एमके स्टालिन ने पोंगल पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों के ल‍िए 1,000-1,000 रुपये देने का निर्देश दिया था.

जरूरतमंदों को फायदा द‍िया जाना शुरू
अब सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को इसका फायदा द‍िया जाना शुरू हो गया है. राज्‍य सरकार की तरफ से इस योजना को 9 जनवरी को लॉन्‍च क‍िया गया. इस दौरान पात्र पर‍िवारों को 1107 रुपये के 'पोंगल ग‍िफ्ट हैम्‍पर' (Pongal Gift Hampers) का व‍ितरण शुरू क‍िया गया. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ग‍िफ्ट हैम्‍पर में 1000 रुपये नगद रुपये के अलावा 35.20 रुपये की एक क‍िलो चीनी, 39.27 रुपये की एक क‍िलो चीनी और 33 रुपये का पनीर करंम्‍बू (Panneer Karumbu) है.

सरकार की तरफ से टोकन व‍ितर‍ित क‍िए गए
राज्‍य सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के सभी दो करोड़ राशन कार्ड होल्‍डर्स को 'पोंगल ग‍िफ्ट हैम्‍पर' द‍िया जाएगा. करीब एक हफ्ते पहले योजना को मुख्‍यमंत्री स्‍टाल‍िन ने योजना को शुरू क‍िया और सरकार की तरफ से टोकन व‍ितर‍ित क‍िए गए. सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 2356.67 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. यह त्‍योहार राज्‍य भर में 15 जनवरी को मनाया जाएगा.

इससे पहले भी 2015 में तम‍िलनाडु सरकार ने ग‍िफ्ट हैम्‍पर द‍िया था. 2019 में जरूरतमंद पर‍िवारों को 1000 रुपये नगर, 2020 में 2500 रुपये और 2021 में भी 2500 रुपये की नगदी ट्रांसफर की गई थी. राज्य के सभी लोग इस त्‍योहार को हंसी-खुशी मना सके इसके ल‍िए सरकार की तरफ से लोगों को यह सुव‍िधा दी जाती है. इसके अलावा चावल, गन्ना और चीनी भी दी जाती है. पहली बार इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था.