RBI का राज्यों से आग्रह, सस्ते मकान से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो बनाएं

मुंबई: रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये राज्यों से सस्ते आवास से संबद्ध परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने के लिये समयबद्ध एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने को बुधवार (2 अगस्त) कहा. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सस्ते मकान के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को महत्वपूर्ण पहल बताया जिसमें वृद्धि को गति देने की काफी संभावना है. हालांकि उन्होंने कहा कि राज्यों के स्तर पर ऐसी परियोजनाओं को धीमी गति से मंजूरी रास्ते में बाधा है.

उन्होंने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीत समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें समयबद्ध एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था की जरूरत है.’’ रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति जोखिम का हवाला देते हुए 10 महीने के अंतराल के बाद प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की. इस कटौती के बाद रेपो दर 6 प्रतिशत पर आ गयी है जो साढे छह साल के निम्न स्तर है.

पटेल ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिहाज से सस्ते मकान की योजनाओं के साथ बुनियादी ढांचा बाधाओं को दूर करने तथा निजी निवेश में फिर से जान फूंकना महत्वपूर्ण है. रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा, ‘‘मौद्रिक नीति समिति का विचार है कि निजी निवेश में नई जान डालने, बुनियादी ढांचा बाधाओं को दूर करने तथा सभी को मकान उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष जोर देने की तत्काल जरूरत है.’’