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नई दिल्ली: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 6th Pay Commission को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (Captain Amarinder Singh) ने इस फैसले के तहत 1 जुलाई 2021 से सभी सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है. सभी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. सरकार के इस फैसले से 5.4 लाख सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. पंजाब के छठे वेतन गौरतलब है कि आयोग ने मई 2021 में राज्य कर्मचारियों की सैलरी को दोगुना करने के साथ कई अन्य सिफारिशें भी की थी.
सीएम हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 2016 से हर साल के आधार पर सरकारी खजाने पर 3500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में औसतन 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. वहीं, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुकाबले यह 2.59 गुना ज्यादा होगा.
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छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत ज्यादातर अलाउंस को रिवाइज करने की मांग की गई थी. वेतन आयोग ने पेंशन और महंगाई भत्ता में अच्छी-खासी तेजी की मांग की है. इवेतन आयोग ने मेडिकल अलाउंस को दोगुना कर हर महीने 1000 रुपए करने की मांग की है जो कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बराबर होगा.
रिटायरमेंट कम डेथ ग्रैच्युटी को भी दोगुना करने की मांग की गई है. यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग की गई है. मिनिमम पे स्केल को 6950 से बढ़ाकर 18000 करने की सिफारिश की गई थी. वेतन आयोग इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग कर रहा था.
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