Mukesh Ambani Salary: ब‍िना सैलरी के काम करेंगे सरकारी खजाना भरने वाले अंबानी, जान‍िए क्‍यों चुना यह रास्‍ता?
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Mukesh Ambani Salary: ब‍िना सैलरी के काम करेंगे सरकारी खजाना भरने वाले अंबानी, जान‍िए क्‍यों चुना यह रास्‍ता?

Reliance Industries Share Price: विशेष प्रस्ताव में रिलायंस ने अंबानी को अप्रैल, 2029 तक कंपनी चेयरमैन नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है. अंबानी रिलायंस के निदेशक मंडल में 1977 से हैं और जुलाई, 2002 में ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद चेयरमैन बन गए थे.

Mukesh Ambani Salary: ब‍िना सैलरी के काम करेंगे सरकारी खजाना भरने वाले अंबानी, जान‍िए क्‍यों चुना यह रास्‍ता?

Reliance Industries Ltd: अगर कोई आपसे पूछे क‍ि देश की सबसे अमीर शख्‍स‍ियत मुकेश अंबानी की सैलरी क्‍या होगी? तो आपका जवाब शायद 20 या 30 करोड़ रुपये हो सकता है. लेक‍िन रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने मुकेश अंबानी को अगले 5 साल के लिए जीरो सैलरी पर कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त करने के लिए शेयरहोल्‍डर्स की मंजूरी मांगी है. नए कार्यकाल के दौरान अंबानी मुख्य कार्यकारी के पद के लिए कंपनी कानून के तहत 70 साल की ल‍िम‍िट को पार कर जाएंगे. अगली नियुक्ति के लिए उन्हें शेयरहोल्‍डर्स के विशेष प्रस्ताव की जरूरत है.

अगले 5 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी

विशेष प्रस्ताव में रिलायंस ने अंबानी को अप्रैल, 2029 तक कंपनी चेयरमैन नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है. अंबानी रिलायंस के निदेशक मंडल में 1977 से हैं और जुलाई, 2002 में ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद चेयरमैन बन गए थे. शेयरधारकों को भेजे गए विशेष प्रस्ताव में रिलायंस ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 21 जुलाई, 2023 को मुकेश अंबानी को प्रबंध निदेशक के तौर पर आगे 5 साल के लिए नियुक्ति करने को मंजूरी दे दी है.

कोविड-19 के कारण वेतन छोड़ने का विकल्प चुना
प्रस्ताव में कहा गया कि अंबानी ने वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2019-20 तक अपना सालाना पारिश्रमिक 15 करोड़ तय किया था. इसके बाद फाइनेंश‍ियल ईयर 2020-21 के बाद उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपना वेतन छोड़ने का विकल्प चुना. वित्त वर्ष 2020-21 से लगातार तीन साल तक उन्हें कोई वेतन और लाभ-आधारित कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है.

प्रस्ताव में कहा गया, 'अंबानी के अनुरोध पर बोर्ड ने सिफारिश की है कि 19 अप्रैल, 2024 से 18 अप्रैल, 2029 तक प्रस्तावित अवधि के लिए उन्हें कोई वेतन या लाभ-आधारित कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा.'

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