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दिल्ली: किसानों की आय बढ़ाने और कम से कम ब्याज दरों पर लोन दिलाने के इरादे से मोदी सरकार ने पिछले साल 29 फरवरी को KCC Saturation Drive (Kisan Credit Card Special Program) की सुविधा शुरू की थी. अब इस सुविधा का एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सरकारी आंकड़ों को सार्वजनिक किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ट्विटर के जरिए बताया है कि KCC Saturation Drive के जरिए पिछले एक साल में 1.82 करोड़ से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जा चुका है और 1.73 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट लिमिट किसानों को दी गई है.
केसीसी के पात्र सभी किसानो को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गयी KCC Saturation Drive ने एक साल पूरा कर लिया है। इतने समय में 1.82 करोड़ से अधिक केसीसी जारी किए गए एवं ₹1.73 लाख करोड़ की क्रेडिट limit स्वीकृत की गई।#EasyKCC4Farmers pic.twitter.com/g8VNsdtfpO
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 28, 2021
किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाना अब पहले के मुकाबले और ज्यादा आसान हो गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में आवेदक किसान को ये कार्ड मिल जाएगा. सरकार का दावा है कि क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया गया है कि अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है. क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों की संख्या में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे भी सरल प्रक्रिया बड़ी वजह मानी जा रही है. सरल प्रक्रिया के अलावा किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए बेहद सस्ता लोन भी मिलता है.
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किसान क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) से जोड़ दिया गया है. इससे उन किसानों को फायदा मिलता है जो पहले से किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पंजीकृत (Registered)हैं. इसके तहत लिए गए लोन पर 7 फीसदी सालाना की दर से ब्याज लगता है अगर किसान लोन को समय पर चुका देता है तो उसे 3 फीसदी की छूट भी मिलती है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेता है तो उसे 1 लाख रुपये पर एक साल के लिए 7 हजार रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है. अगर किसान समय से कर्ज लौटा देता है तो उसे 3 हजार रूपये की छूट मिलती है. इसके अलावा पशु पालक किसानों और मछुआआरों को भी अब किसान क्रेडिट की सुविधा मिल रही है. इसके जरिए 3 लाख रुपये तक के लोन पर सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है और 1.6 लाख तक के लोन के लिए अब किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा.
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