पटरी पर लौट रही पड़ोसी देश की इकोनॉमी! विदेशी गाड़ियों की खरीद से हटाएगा प्रतिबंध

Sri Lanka News in Hindi: श्रीलंका सरकार ने वाहन आयातों पर लगे बैन को हटाते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया है.

Sri Lanka News: पिछले चार साल से धीरे-धीरे आर्थिक संकट से उभर रहे श्रीलंका ने घोषणा की है कि अगले साल फरवरी तक वह चरणबद्ध तरीके से सभी वाहनों के आयात पर से प्रतिबंध हटा लेगा. सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया है.

राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम से जुड़ी व्यापक आर्थिक सुधार रणनीति के तहत एक अक्टूबर से तीन चरणों में प्रतिबंध हटाया जाएगा.

चार साल बाद हटेगा प्रतिबंध

राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कहा कि मोटर वाहन आयात की अनुमति देने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी चार साल के "कड़े आयात प्रतिबंधों" के बाद आई है, जो तीव्र आर्थिक संकट के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए लगाए गए थे. 

साल 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ, श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षत करने के लिए आयात प्रतिबंध लगाए. तब दवा, ईंधन और भोजन जैसे आवश्यक आयातों के लिए घटते विदेशी भंडार का उपयोग करने की जरूरत थी. 

"With the significant improvement in forex reserves and the strength of the rupee, the Cabinet of Ministers has decided to lift all vehicle import ban/restrictions by February 2025. This decision is part of our ongoing efforts to restore normalcy in the economy and meet the needs…

— M U M Ali Sabry (@alisabrypc) September 13, 2024

विदेश मंत्री ने दी जानकारी

श्रीलंका के विदेश मामलों और न्याय मंत्री एमयूएम अली साबरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय सुधार और रुपये की मजबूती को देखते हुए फरवरी 2025 तक सभी वाहन आयात प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है. पिछले महीने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी कहा था कि देश को सीमा शुल्क से आमदनी की जरूरत है क्योंकि वाहन आयात से मिलने वाला शुल्क सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत होता है.