मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन वो भी बिना स्थायी पता! सरकार जल्द लागू करने जा रही है Ujjwala Yojana का दूसरा फेज
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मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन वो भी बिना स्थायी पता! सरकार जल्द लागू करने जा रही है Ujjwala Yojana का दूसरा फेज

केंद्र सरकार जल्द ही उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है. इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन देने का इंतजाम होगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है. देखें विस्तार से. 

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नई दिल्ली: रसोई गैस का कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी (LPG Connection) है. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) का दूसरा फेज लागू करने जा रही है. इसी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन मिलेगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है. इसका फायदा खासकर शहरों में रहने वाले गरीबों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की वजह से जगह बदलने वालों को मिलेगा. सरकार जल्दी ही इसे लागू करने की तैयारी में है. इसके पहले फेज की शुरुआत मई, 2016 में की गई थी. 

  1. उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू होने जा रहा है 
  2. मुफ्त में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन
  3. करोड़ों कनेक्शन दिए जाने की संभावना

मुफ्त में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन

गौरतलब है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana Second Phase) की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी तेल कंपनियां अब उज्ज्वला के दूसरे फेज का अंतिम प्रारूप तैयार कर रही हैं. इसमें कई बड़े बदलाव होंगे जिनमें सबसे बड़ा बदलाव के रूप में स्थायी पता की जरूरत को कम किया जाएगा.

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करोड़ों कनेक्शन दिए जाने की संभावना

दूसरे बदलाव के तहत एक सीमित अवधि के बाद लाभार्थियों को कनेक्शन आगे बढ़ाने या लौटाने का विकल्प मिलेगा. ये दोनों बदलाव दूरदराज इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत को देखते हुए किया जा रहा है. इसके तहत एक करोड़ कनेक्शन दिए जाने की संभावना जताई जा रही है. 

वित्त मंत्री ने किया था एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 पेश करते हुए उज्ज्वला का विस्तार करने का एलान किया था. इसमें वित्त मंत्री ने नए नियमों के तहत एक करोड़ और कनेक्शन देने की बात कही थी. 31 जनवरी, 2021 तक देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 8.3 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन के तहत रसोई गैस उपलब्ध कराया गया था. इससे देश के 91 फीसद परिवारों के पास पर्यावरण अनुकूल रसोई गैस उपलब्ध हो सका है. 

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