7th Pay Commission: UP के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात, योगी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
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7th Pay Commission: UP के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात, योगी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

पिछले डेढ़ साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों (Government Employees) की उम्मीद जल्द पूरी होने वाली है. यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने उनके लिए बड़ी घोषणा की है.

फाइल फोटो

लखनऊ: कोरोना महामारी (Coronavirus) की वजह से पिछले डेढ़ साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों (Government Employees) को यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सौगात दी है. सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और डीए का लाभ देने की घोषणा की है.

  1. जनवरी 2020 से नहीं हुई वेतन वृद्धि
  2. अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा भत्ता
  3. चुनावी साल में सरकार टॉप गियर में

जनवरी 2020 से हुई वेतन वृद्धि

बताते चलें कि राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि (Salary Hike) नहीं हुई है. यूपी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाल दी थी. तब से वे कर्मचारी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे. अब सरकार ने प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ देने का ऐलान किया है. इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनरों को डीआर का लाभ देने की भी घोषणा की है. 

अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा भत्ता

सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अगले 7 महीने में तीन बार महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें एक सालाना वेतन वृद्धि (Salary Hike) का लाभ भी मिलेगा. माना जा रहा है कि सरकारी कर्मियों को जुलाई में 11 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है. इसके साथ ही जुलाई में ही उन्हें 3 फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है.

इससे सरकारी खजाने पर करीब 3000 करोड़ का भार पड़ेगा लेकिन चुनावी साल होने की वजह से सरकार कर्मचारियों को खुश करने में पीछे नहीं रहना चाहती. सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इससे यूपी के 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ती महंगाई से जूझने में राहत मिलेगी. 

पिछले साल नहीं हुई थी बढ़ोत्तरी

बताते चलें कि पिछले साल योगी सरकार ने कोरोना(Coronavirus)  की वजह से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (Salary Hike) समेत अनेक भत्तों पर रोक लगा दी थी. सरकार ने दावा किया था कि महंगाई भत्ते को रोकने से करीब 8 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी. इससे पहले वर्ष 2020-21 में सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी भत्ता मिल रहा था. लेकिन पिछले साल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. 

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चुनावी साल में सरकार टॉप गियर में

यूपी में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं. कोरोना के कथित खराब मैनेजमेंट को लेकर विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं. इसे देखते हुए बीजेपी आलाकमान चिंतित है. पिछले दिनों सीएम योगी की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई. वहां से लौटने के बाद अब सीएम योगी एक-एक वर्ग के मुद्दों को चिन्हित कर उनका निराकरण करने में जुट गए हैं. 

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