भारत नहीं आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा Vijay Mallya, जानिए क्या है उसका अगला प्लान?

सोमवार को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने Vijay Mallya कि अपील खारिज की है.

नई दिल्ली: भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) भारत आने से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है. सोमवार को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद माल्या अन्य कानूनी हथकंड़े भी अपनाने की सोच रहा है. इस बीच भारत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के प्रयास तेज कर दिए हैं.

1. सोमवार को उच्च न्यायालय ने विजय माल्या के अपील को खारिज किया
2. सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहा माल्या
3. 14 दिनों के अंदर कर सकता है अपील

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विजय माल्या ने भारत में प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में मुकदमा हारने के बाद कहा कि वह फैसले से 'निराश' हैं, लेकिन अपने वकीलों की सलाह के अनुसार कानूनी उपाए जारी रखेंगे. उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उनके पास ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय हैं. माल्या ने चूंकि आगे कानूनी उपायों की तलाश के संकेत दिए हैं, इसलिए ब्रिटेन का गृह विभाग माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शूरू करने से पहले उस अपील के परिणाम का इंतजार करेगा. माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में हैं और अप्रैल 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं. 

लोन का पैसा चुकाने को तैयार
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक ने दोहराया कि उन्होंने भारतीय बैंकों को बकाया ऋण राशि का भुगतान करने की पेशकश की है, लेकिन उस प्रस्ताव को बैंकों ने खारिज कर दिया है. माल्या ने सोमवार शाम को एक बयान में कहा, 'मैं स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय के फैसले से निराश हूं. मैं अपने वकीलों की सलाह के अनुसार आगे भी कानूनी उपाए जारी रखूंगा.' उन्होंने कहा, 'मैंने बार-बार बैंकों को पूरी राशि चुकाने की पेशकश की है, लेकिन दुख की बात है कि कोई फायदा नहीं हुआ.'

9 हजार करोड़ के घोटाले करने का है आरोप 
उल्लेखनीय है कि इस केस में भारत सरकार की तरफ से एसबीआई, ईडी और सीबीआई ने केस लड़ रहा है. माल्या के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक समेत 13 बैंकों का बकाया है. इन बैंकों के कंसोर्शियम की अगुवाई एसबीआई कर रहा है. बैंक चाह रहे थे कि उसको दिवालिया घोषित करके विदेश में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जाए.