FREE में हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज, क्या आपको पता है ये स्कीम?

Coronavirus का इलाज सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में भी संभव है. कोविड (Covid-19) पैकेज के तहत देशभर में करीब 8000 जांच हो चुकी हैं और करीब 6000 कोरोना मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो चुका है.

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज के मुफ्त इलाज के लिए आपको सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. आप कोरोना वायरस का इलाज प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) में भी करा सकते हैं और वो भी बिलकुल मुफ्त. केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आप इस महामारी का इलाज बिना पैसा खर्च किए निजी अस्पतालों में भी कराने के पात्र हैं.

1. Free में हो सकता है निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज
2. भारत सरकार के स्कीम के तहत ये है संभव
3. बेहद कम कीमतों में पीपीई किट और मास्क भी मिल रहे

आयुष्मान भारत के तहत प्राइवेट अस्पतालों इलाज संभव
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडिशनल CEO प्रवीण गेडाम का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम 'आयुष्मान भारत' (Ayushman Bharat) के तहत कोरोना वायरस का इलाज सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में भी संभव है. कोविड (Covid-19) पैकेज के तहत देशभर में करीब 8000 जांच हो चुकी हैं और करीब 6000 कोरोना मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो चुका है. हमारे सहयोगी zeebiz.com के अनुसार इस स्कीम में पिछले एक महीने में 1000 नए अस्पतालों को शामिल किया गया है. इस योजना में अब तक देशभर में 22,000 से ज्यादा अस्पताल शामिल हो चुके हैं.

बेहद कम कीमतों में पीपीई किट और मास्क
उन्होंने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए आयुष्मान भारत योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) में कई बदलाव किए गए हैं. इस योजना में कोविड की जांच और इलाज के पैकेज शामिल किए हैं. इसमें पीपीई किट (PPE Kit) और मास्क (Face Mask) के खर्चों की भी शामिल किया गया है. केंद्र ने राज्य सरकारों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पैकेज बनाने को कहा है.

बता दें कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों खासकर बीपीएल कार्ज धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है. इस योजना में आने वाले हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में शुरू की थी. इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है.