UPSC Civil Service में Age Limit खत्म होने पर भी मिल सकता है एक और मौका, सरकार जल्द लेगी फैसला

UPSC सिविल सर्विस परीक्षा (UPSC Civil Service Exam) में जिन अभ्यर्थियों का इस साल आखिरी मौका था, उन्हें एक और मौका देने पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है. इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी है.

नई दिल्ली: UPSC सिविल सर्विस परीक्षा (UPSC Civil Service Exam) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. इस साल कोरोना (Coronavirus) के चलते कई अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सर्विस (UPSC Civil Service) की परीक्षा नहीं दे पाए थे. इसको लेकर केंद्र सरकार जल्द ही अभ्यर्थियों को एक और बार पेपर देने के मौके पर फैसला कर सकती है. 

1. 2020 में आयु सीमा पार कर चुके यूपीएससी कैंडिडेट्स को मिल सकता है एक और मौका
2. 3 हफ्तों में फैसला लेगी केंद्र सरकार
3. 11 जनवरी को फिर होगी सुनवाई

एक और मौका देने पर विचार कर रही है सरकार

इस साल सिविल सर्विस का पेपर न दे पाने पर साल 2021 में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल सकता है. इस बात की जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि सिविल सर्विस परीक्षा का एक मौका देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. इस पर केंद्र सरकार यूपीएससी (UPSC) से बातचीत कर रही है और तीन हफ्ते में इस पर फैसला लिया जाएगा.

लॉकडाउन के चलते तैयारियों में रह गई कमी

इस मामले में 59 यूपीएससी (UPSC) परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी. इन अभ्यर्थियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट अनुश्री परिक्षित कपाड़िया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कुछ यूपीएससी ऐस्पिरेंट्स (UPSC Aspirants) ने बताया था कि वे अक्टूबर में हुई परीक्षा नहीं दे पाए थे तो वहीं कुछ लॉकडाउन (Lockdown) के चलते तैयारियां नहीं कर पाए थे. 

तीन हफ्तों में हो सकता है फैसला

इस मामले में सरकार से उम्र में छूट पर भी विचार करने को कहा गया है. सरकार तीन हफ्ते में इस पर अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख 11 जनवरी रखी गई है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को केंद्र सरकार और यूपीएससी (UPSC) को निर्देश दिया था कि वे अधिकतम आयु सीमा के आखिरी अटेंप्ट देने वाले कैंडिडेट्स को एक और मौका देने पर विचार करें.