कृषि कानून: पीएम मोदी के ऐलान के बाद कंगना रनौत ने कहा- '...तो देश बन जाएगा जिहादी'

प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि कृषि कानून अब वापस ले लिए जाएंगे. इसके बाद अब एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का बयान सामने आया है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

नई दिल्ली: गुरुपूरब के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को खास तोहफा दिया है. पीएम ने शुक्रवार सुबह ऐलान किया कि भारत सरकार अब तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी. इस खबर से एक तबका बहुत खुशियां मना रहा है वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो इस फैसले काफी नाराज है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी नाम शामिल है. 

1. कंगना का बयान
2. कही अजीबोगरीब बात 

कृषि कानून वापस लिए

19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सबको चौंकाते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया.उनके इस ऐलान से हर कोई हैरान रह गया.सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून लागू किए थे और इसके बाद से ही देश में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए.राकेश टिकैत समेत कई किसान संगठनों के नेतृत्व में किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया.

कंगना ने जाहिर की नाराजगी

अब सरकार के इस फैसले पर लोग दो भागों में बंट गए हैं.कई लोगों ने पीएम मोदी के फैसले का समर्थन किया है तो कई कह रहे हैं कि जब वापस ही लेने थे तो इतने दिन तक क्यों नहीं किए? इसी मामले पर बॉलीवुड भी दो खेमों में बंट गया है.कई सेलेब्स ने पीएम मोदी के फैसले पर राय रखी है.कंगना रनौत ने पीएम मोदी के फैसले पर राय रखते हुए फैसले को दुखी, शर्मनाक और निश्चित तौर पर अनफेयर बताया है. कंगना ने इंस्टा स्टोरी में लिखा, 'अगर संसद में बैठे लोगों की बजाय सड़क पर बैठे लोग कानून बनाएंगे तो जल्द ही ये देश एक जिहादी देश बन जाएगा.' 

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है. मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है. बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे. पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था.