Delhi Electricity Bill: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि जो लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका जीरो बिल आएगा, भले कितनी ही यूनिट खर्च हो जाएं. दिल्ली सरकार ने यह पॉलिसी ऐसे वक्त पर लॉन्च की है, जब कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे.
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6 "New Solar Policy: 'बिजली बिल आएगा जीरो, मिलेगा पैसा कमाने का मौका', CM केजरीवाल ले आए स्कीम")
22 जनवरी को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत एक करोड़ घरों पर सोलर पावर सिस्टम लगाने का ऐलान किया गया है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ही एक स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें ग्राहक ना सिर्फ बिल बचा सकते हैं बल्कि पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि जो लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका जीरो बिल आएगा, भले कितनी ही यूनिट खर्च हो जाएं. दिल्ली सरकार ने यह पॉलिसी ऐसे वक्त पर लॉन्च की है, जब कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे.
क्या है नई सोलर पॉलिसी
नई सोलर पॉलिसी लॉन्च करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है. अब तक 2016 की पॉलिसी लागू थी, जो देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी थी. इसके तहत दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली, 400 यूनिट तक हाफ और उसके ऊपर पूरा बिल वसूला जाता है.
#WATCH दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, सौर नीति 2024 जारी की है। अब तक 2016 की नीति लागू थी, यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी... दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। नई सोलर… pic.twitter.com/OABzcdLM2d
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 29, 2024
उन्होंने कहा कि नई सोलर पॉलिसी के तहत जो भी घरों की छत पर सोलर पैनल लगाएगा, उसका जीरो बिल आएगा, भले ही वह कितनी भी यूनिट बिजली खर्च करे. इससे आप हर महीने 700-900 रुपये कमा सकते हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस नई सोलर पॉलिसी को अगले 10 दिनों में नोटिफाई किए जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राहकों को सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए भुगतान भी किया जाएगा. साथ ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा.
10 दिन में हो सकता है नोटिफाई
केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सरकारी भवनों में अगले तीन साल में अनिवार्य रूप से सौर पैनल होने चाहिए. ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, सोलर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसको अगले 10 दिनों में नोटिफाई किए जाने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया, दिल्ली सरकार की 2016 की नीति के तहत, शहर में छतों 250 मेगावाट के सोलर प्लांट्स को लगाया गया था. इससे पॉल्यूशन भी कम होता है. केंद्र सरकार का महंगाई पर जो डेटा था, उसके मुताबिक दिल्ली में महंगाई 3 % कम है, अब और कम हो जाएंगी. 2027 तक 4500 मेगावॉट बिजली स्टॉल हो जाएगी. उन्होंने कहा, इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे वह पैसा चार साल में रिकवर हो जायगा. ग्राहकों को सब्सिडी दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा. 25 साल तक पैनल से बिजली मिलेगी.
