West Bengal: राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को किया तलब, Post-Poll हिंसा पर मांगा ब्रीफ
Advertisement

West Bengal: राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को किया तलब, Post-Poll हिंसा पर मांगा ब्रीफ

पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्‍य सचिव को सोमवार को तलब किया है. उन्‍होंने चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्‍योरा मांगा है. 

राज्यपाल जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)

कोलकाता: केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार के बीच ठनी रार थमने का नाम नहीं रही है. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्‍य सचिव अलपन बंदोपाध्‍याय की केंद्र में प्रतिनियुक्ति के मसले के बाद अब चुनाव के बाद जारी हिंसा का मामला गरमा गया है. इसे लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने मौजूदा मुख्‍य सचिव एच.के.द्विवेदी (H.K.Dwivedi) को समन भेज दिया है. राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को सोमवार को तलब किया है. 

  1. राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को किया तलब 
  2. चुनाव के बाद जारी हिंसा का है मामला 
  3. राज्‍य की कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति को बताया भयावह 

चुनाव के बाद हुई हिंसा पर मांगा ब्रीफ 

राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्‍य सचिव एच.के.द्विवेदी से चुनाव के बाद हुई हिंसा (Post Poll Violence) को रोकने और राज्‍य में कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा है, 'ममता बनर्जी सरकार में राज्‍य की कानून एवं व्‍यवस्‍था भयावह स्थिति में है. सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है. ऐसी गंभीर स्थिति में मुख्य सचिव को कहा है कि वे सोमवार, 7 जून को आकर मुझे कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराएं. साथ ही चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं.'

 

यह भी पढ़ें:  Door to Door Ration Scheme: केंद्र की रोक पर सीएम केजरीवाल का सवाल, कहा- 'अब कौन सी मंजूरी बाकी रह गई'

VIDEO

मानवता हुई शर्मसार 

राज्‍यपाल ने कई फोटो और वीडियो ट्वीट कर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा, 'चुनाव के बाद की हिंसा लगातार जारी है, जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है. राज्‍य की पुलिस सरकार ने ऐसा करने वालों को न रोककर उन्‍हें प्रोत्‍साहित किया है. राज्‍य में हो रही हिंसा की जानकारी कई बार राज्‍य के डीजीपी के साथ साझा की लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. समय आ गया है कि प्रशासन जागे और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करे.' 

 

Trending news