Bengal Panchayat Elections: ग्राम पंचायत स्तर पर 10 % सीटें रहीं निर्विरोध, 8 जुलाई को होना है मतदान
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Bengal Panchayat Elections: ग्राम पंचायत स्तर पर 10 % सीटें रहीं निर्विरोध, 8 जुलाई को होना है मतदान

West Bengal News: पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक स्तर पर निर्विरोध सीटों का आंकड़ा थोड़ा और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण 24 परगना जिले के आंकड़े अभी इसमें शामिल नहीं हैं.

Bengal Panchayat Elections: ग्राम पंचायत स्तर पर 10 % सीटें रहीं निर्विरोध, 8 जुलाई को होना है मतदान

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में सबसे निचले स्तर की लगभग 10 प्रतिशत सीटें निर्विरोध रह गई हैं. राज्य में 8 जुलाई को चुनाव निर्धारित है. पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, ग्राम पंचायत(जीपी) स्तर पर 63,229 सीटों में से 6,238 सीटें निर्विरोध रह गई हैं, जो कुल आंकड़े का लगभग 10 प्रतिशत है.

पंचायत समिति (पीएस) स्तर के मामले में, जो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का दूसरा स्तर है, इसमें 9,730 सीटें हैं, जिनमें से 759 सीटें निर्विरोध रह गई हैं, जो कुल सीटों का लगभग आठ प्रतिशत है. राज्य चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जिला परिषद (जेडपी) स्तर पर 928 सीटों के मामले में, आठ (1 प्रतिशत) सीटें निर्विरोध बनी हुई हैं.

आंकड़ा थोड़ा और बढ़ने की उम्मीद
हालांकि, आयोग के सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक स्तर पर निर्विरोध सीटों का आंकड़ा थोड़ा और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण 24 परगना जिले के आंकड़े अभी इसमें शामिल नहीं हैं.

जीपी स्तर के मामले में, निर्विरोध सीटों की अधिकतम संख्या बीरभूम में 893 दर्ज की गई है, इसके बाद उत्तर 24 परगना में 867 और पूर्वी बर्दवान में 858 हैं.

बीरभूम 128 निर्विरोध सीटों के साथ फिर से सूची में शीर्ष पर
पीएस स्तर के मामले में, बीरभूम 128 निर्विरोध सीटों के साथ फिर से सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद बांकुरा 106 और उत्तर 24 परगना 104 पर है. जिला परिषद स्तर पर आठ निर्विरोध सीटों के मामले में, तीन-तीन उत्तर दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना से हैं. बीरभूम और कूचबिहार से एक-एक.

हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया है कि किस राजनीतिक दल के पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों को यकीन है कि इस मामले में बहुमत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है.

(इनपुट – न्यूज एजेंसी: IANS)

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