बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए तैयार केंद्र सरकार, बनेंगे दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन
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बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए तैयार केंद्र सरकार, बनेंगे दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन

Bihar Economic Zone : लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार ने बिहार को विकसीत करने के लिए कार्य शुरू कर दी है. बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है.

बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए तैयार केंद्र सरकार, बनेंगे दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन

पटना : बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है. केंद्र सरकार ने बिहार में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की टीम ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर का निरीक्षण किया. मंत्रालय ने इन जगहों को एसईजेड के लिए उपयुक्त पाया. बिहार के उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिये इस बात की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मांग लंबे समय से की जा रही थी. इसी को लेकर 20 जून को नीतीश मिश्रा ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली में मुलाकात की थी. इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि बिहार में एक भी एसईजेड नहीं है और इसके विकास की जरूरत है.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र के माध्यम से नीतीश मिश्रा को जानकारी दी कि 26 और 27 जून को कुमारबाग, पश्चिम चंपारण और नवानगर, बक्सर में प्रस्तावित साइट का निरीक्षण फाल्टा एसईजेड ने किया. इसमें दोनों ही जगहों को एसईजेड के विकास के लिए उपयुक्त पाया गया. यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. हालांकि, कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं जिसमें बियाडा भूमि आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

बिहार में एसईजेड के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. देश-विदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां बिहार में निवेश के लिए आएंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है. इस प्रकार बिहार में एसईजेड के विकास से औद्योगिक विकास का एक नया युग शुरू होगा और राज्य के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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