बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन ऐसा लग रहा है कि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है. दरअसल बिहार सरकार की तरफ से राज्य भर के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर छठ के बाद कैबिनेट की बैठक में विशेष फैसला लिया जा सकता है.
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Bihar News: बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन ऐसा लग रहा है कि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है. दरअसल बिहार सरकार की तरफ से राज्य भर के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर छठ के बाद कैबिनेट की बैठक में विशेष फैसला लिया जा सकता है. बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए.
ऐसे में अब खबर आ रही है कि बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार की तरफ से जल्द ही उनकी मांगों के अनुरुप राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है. बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एक नियमावली तैयार की गई है. जिस नीतीश सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के छठ के बाद होनेवाले कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है.
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सूत्रों की मानें तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा से होकर गुजरना होगा जिसका आयोजन सरकार की तरफ से कराया जाएगा. इस परीक्षा में जो भी नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. ऐसे में उन्हें BPSC की तरफ से होनेवाली शिक्षक बहाली परीक्षा से गुजरना नहीं होगा.
वहीं बीपीएससी की तरफ से हाल ही में जो नवनियुक्त शिक्षक चयनित हुए हैं उन्हें इस सक्षमता परीक्षा से भी गुजरने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में नीतीश कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव पर अगर मुहर लग गई तो इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी. ऐसे में यह भी संभव बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से दिसंबर में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसका रिजल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा और फिर इसमें सफल अभ्यर्थियों यानी नियोजित शिक्षकों को BPSC से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के बराबर ही वेतन और प्रोन्नति का लाभ मिलेगा.
