दिल्ली से लौटते ही रांची एयरपोर्ट पर गरजे बाबूलाल मरांडी, सरकार पर साधा निशाना

रांचीः झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है. सियासी बयानबाजी जोरों पर है. भाजपा की तरफ से अवैध खनन मामले और खदान आवंटन सहित कोरोना में राशि आवंटन के मामले को लेकर हेमंत सोरेन और प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री को घेरा जा रहा है. वहीं दलबदल कानून को लेकर और भाजपा सरकार के समय हुए कामकाज को लकेर झामूमो के नेता भाजपा पर हमलावर हैं. 

आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर राज्य में विधानसभा के स्पीकर सुनवाई कर रहे हैं. बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल को लेकर चार शिकायतें दर्ज हैं. स्पीकर इससे पहले इस मामले में बाबूलाल मरांडी का पक्ष सुन चुके हैं और अब शिकायतकर्ता का पक्ष सुना जा रहा है.

दलबदल मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली से लौटते ही रांची एयरपोर्ट पर कहा कि सरकार विधानसभा स्पीकर के दबाव में काम कर रहे हैं. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि मेरे पक्ष में नहीं भी फैसला होता है तो भी मैं आगे की लड़ाई के लिए तैयार हूं. आपको बता दें कि एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में अपना पक्ष स्पीकर के सामने रखते हुए कहा था कि इस सुनवाई को निरस्त कर देना चाहिए जबकि स्पीकर ने फैसला सुनाया था कि इस पर संवैधानिक पहलुओं को लेकर सुनवाई होगी और वह इसकी सुनवाई करेंगे.

बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में आगे कहा कि पहले जो स्वत: संज्ञान स्पीकर के द्वारा लिया गया था, उसमें होने के बाद फिर से नए सिरे से 10 महीने के बाद हमने जिसे हराया था. उस पूर्व विधायक राजकुमार यादव से इस मामले में फिर याचिका डलवाई गई. लेकिन जब लगा कि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर गुमला और महागामा के विधायक से कराने का काम किया. फिर भी बात नहीं बनी तो उसके बाद उन्होंने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से शिकायत दर्ज करवाया.  इन सारे कार्यकलापों से प्रतीत होता है की विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं. 

पूजा सिंघल के घर और उनके अन्य स्थानों पर हो रहे छापेमारी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग छटपटा रहे हैं इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो डरे हुए हैं.

वहीं उन्होंने बताया कि यदि सरकार को लगता है कि पूजा सिंघल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं तो वह जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं. झारखंड सरकार को पूरे मामले को सीबीआई के पास भेज देना चाहिए.