Good News: बिहार सरकार की तिजोरी में होगी ‘नोटों की बारिश’, खबर सुन गदगद हो जाएंगे आप

Bihar Government: बिहार सरकार की तिजोरी में जल्द ही नोटों की बारिश होने वाली है. दरअसल बिहार सरकार को खनिज ब्लॉक की नीलामी के दौरान लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है.

पटना: बिहार की नीतीश सरकार की तिजोरी नोटों से भरने वाली है. दरअसल बिहार सरकार जल्द ही रोहतास, गया और जमुई में खनिज ब्लॉक की नीलामी करने वाली है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नीलामी के दौरान बिहार सरकार को लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है. इस बारे में खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मिहिर कुमार सिंह ने जानकारी दी है.

मिहिर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बता कि, " बिहार सरकार अक्टूबर माह में रोहतास और जमुई जिले में तीन और खनिज ब्लॉक की नीलामी करेगी. राज्य सरकार को इन खनिज ब्लॉक की नीलामी से 5,000 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है. हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी इसमें शामिल हैं." उन्होंने बताया कि रोहतास के चुटिया-नौहट्टा ब्लॉक एवं पिपराडीह-भुरवा खनिज ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर गैर-वन क्षेत्रों में 88.38 टन ग्लौकोनाइट की नीलामी की गई है. इसके अलावा हाल ही में गया जिले में भी निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें नीलाम की गई हैं.

मिहिर कुमार सिंह ने आगे कहा कि राज्य में अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर निगरानी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं. इसके लिए संबंधित प्राधिकार से अपने खनन अधिकारियों निरीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का अधिकार देने को अनुरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया जाता है तो राज्य में हो रहे अवैध खनन गतिविधियों की जांच करने में विभाग अधित स्वतंत्र और प्रभावी ठंग से काम कर सकेगा.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कई जगहों पर बालू माफिया की तरफ से लगातार हिंसक मामले देखने को मिल रहे हैं. इन हमलों में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी धायल भी हुए हैं. ऐसे मामले ज्यादातर पटना भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली से सामने आ रहे हैं.  ऐसे में राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकार ने खान एवं भतत्व विभाग के सशस्त्र खनन पुलिस बनाने को स्वीकार नहीं किया. विभाग फिलहाल कुछ जिलों में राज्य पुलिस के साथ मिलकर अवैध खनन गतिविधयों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है.