नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने रिपोर्ट में बिहार सरकार (Bihar Government) के विभिन्न विभागों से अनियमितता सामने आई है. परिवहन विभाग (Transport Department) की अनियमितता के चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.
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5 "3658 करोड़ रुपए के राजस्व का हुआ नुकसान (फाइल फोटो)")
Patna: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने रिपोर्ट में बिहार सरकार (Bihar Government) के विभिन्न विभागों से अनियमितता सामने आई है. परिवहन विभाग (Transport Department) की अनियमितता के चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं, भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना में भी अनियमितता पाई गई है.
बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई थी. इसमें प्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 629 मामलों की जानकारी सामने आई है, जिस वजह से राज्य सरकार को 3658 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है. इसके अलावा भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई गई हैं. बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार (मनरेगा) के तहत मजदूरों को सिर्फ 3 फीसदी रोजगार दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 26 से 36 फीसदी ऐसे लोग थे, जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी वाले रोजगार के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 1 फीसदी को ही काम मिला है. इस समय पर मनरेगा के तहत लिए गए कार्यों में से सिर्फ 14 प्रतिशत तक कार्य पूरे हो सके.
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