कब मिलेगा PM Kisan Yojana की अगली किस्त का पैसा, 16वीं किस्त के लिए ऐसे कराएं e-KYC

PM Kisan Yojana 2023 : प्रधानमंत्री किसान योजना की 16वीं किस्त के बारे में निर्धारित तारीख अब तक सरकार ने जारी नहीं की है, लेकिन आमतौर पर हर चार महीने में होने वाली किस्तों की तारीखों के आधार पर माना जा सकता है कि अगली किस्त मार्च महीने में जारी की जा सकती है.

PM Kisan Yojana: किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी' जिसे आमतौर पर 'पीएम किसान योजना' के नाम से जाना जाता है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो कि 4 महीने में 2 हजार रुपये के रूप में मिलते हैं. अब तक सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को 15 किस्तें दी हैं और वर्तमान में 16वीं किस्त का इंतजार है.

प्रधानमंत्री किसान योजना की 16वीं किस्त के बारे में निर्धारित तारीख अब तक सरकार ने जारी नहीं की है, लेकिन आमतौर पर हर चार महीने में होने वाली किस्तों की तारीखों के आधार पर माना जा सकता है कि अगली किस्त मार्च महीने में जारी की जा सकती है. पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-केवाई करवाना आवश्यक है और इसके लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है.

पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के लिए ई-केवाई करवाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक कदम उठाने होते हैं. पहले किसानों को पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होता है. फिर 'फॉर्मर कॉर्नर' पर क्लिक करके वहां ई-केवाई ऑप्शन का चयन करना होता है. उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी बॉक्स में ओटीपी प्राप्त करना होता है. फिर 'गेट ओटीपी' ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को सबमिट करना होता है. इसके बाद ई-केवाईसी पूरी हो जाती है.

हालांकि, कुछ किसानों को अब तक 15वीं किस्त का पैसा मिला नहीं है तो उन्हें पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 और टोल फ्री नंबर 1800115526 या 011-23381092 पर शिकायत करनी होगी. इस रूपरेखा के माध्यम से हमने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की 16वीं किस्त का समर्थन करने के लिए उपयुक्त कदमों की प्रक्रिया क्या है. किसानों को इस योजना के लाभ से जोड़ने के लिए सरकार सकारात्मक पहल कर रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे अपने किसानी को सुरक्षित बना सकें.